केंद्र ने राशन दुकानदारों की शिकायत के आधार पर दिल्ली सरकार को एक बार फिर राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. दिल्‍ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार ने शनिवार को यह दावा किया है. वहीं, आप के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यह भारतीय जनता पार्टी और राशन माफिया के बीच मिलीभगत का स्पष्ट मामला है.

बता दें कि दिल्‍ली सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पहुंचाने की योजना की फाइल मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को उनकी स्वीकृति के लिए तीसरी बार भेजी थी. सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को एक पत्र भेजकर इस योजना को ‘लागू नहीं करने’ को कहा है.

इससे पहले दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दी थी. इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है.