दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई है. सरकार इन योजनाओं पर काम भी कर रही है. वहीं, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार बड़ी योजना पर भी काम कर रही है. दिल्ली सरकार ने 1 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया था जिसका सरकार को एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक 25 फीसदी वाहनों को ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाए.

इस बीच देखा जाए तो दिल्ली सरकार की ओर से पिछले साल 2020 में दिल्ली ईवी फोरम की स्थापना दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग की ओर से दिल्ली ईवी पॉलिसी के सफल कार्यान्वयन के लिए की गई थी.

योजना के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि कोविड-19 के कारण हम पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाए. लेकिन हम 2024 की समय सीमा तक 25 फीसदी ईवी वाहनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.

दिल्ली सरकार अपने सार्वजनिक परिवहन का भी  इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकओवर करने जा रही है. इसके चलते दिल्ली में आने वाले कुछ महीनों में 5,000 इलेक्ट्रिक ऑटो और 300 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएगी. इसके अलावा, राजधानी में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर तेजी से काम किया जा रहा है.